Ankur Yadav

    “किसी अविवाहित महिला को सुरक्षित गर्भपात के अधिकार से वंचित करना उसकी व्यक्तिगत स्वायत्तता और स्वतंत्रता का उल्लंघन है" - यह कहना है सुप्रीम कोर्ट का। दरअसल हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने एक अविवाहित महिला को 24 सप्ताह की अवधि के गर्भपात की अनुमति देते हुए ये फैसला सुनाया।  दरअसल एक 25 वर्षीय अविवाहित गर्भवती महिला ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी कि उसे सुरक्षित गर्भपात कराने की इजाजत दी जाए। इस महिला को 24 सप्ताह का गर्भ था जो कि अपने रिश्ते के विफल होने के बाद यह गर्भपात कराना चाहती थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने उसकी याचिका को यह कहकर खारिज कर दिया कि गर्भावस्था की चिकित्सा समाप्ति नियम 2003, अविवाहित महिलाओं को कवर नहीं करता है। हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ महिला ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी (MTP Act) एक्ट 1971 के सेक्शन 3 को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। दरअसल इस सेक्शन में 20 सप्ताह के भ्रूण के बाद केवल 7 प्रकार की महिलाओं को गर्भपात की अनुमति दी गई है और इसमें अविवाहित महिलाओं को कवर नहीं किया गया था। इस महिला की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर...